मराठी भाषा संदर्भातील सरकारी आदेश फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, नियमभंग करणाऱ्या विरोधात कारवाई होताना दिसत नाही, त्याउलट हिंदी बोला म्हणून सगळीकडे अक्षरशः जोर जबरदस्ती सुरू आहे

मराठी भाषा संदर्भातील सरकारी आदेश फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, नियमभंग करणाऱ्या विरोधात कारवाई होताना दिसत नाही, त्याउलट हिंदी बोला म्हणून सगळीकडे अक्षरशः जोर जबरदस्ती सुरू आहे